अजीत मिश्रा (खोजी)

संपादकीय: खाकी पर लगे ‘दाग’ और सुधार की अनिवार्य शर्त

• खाकी की साख और भ्रष्टाचार: जब रक्षक ही बन जाएं भक्षक
• ​विवेचना में पारदर्शिता ही भ्रष्टाचार के अंत का एकमात्र समाधान
• ​दरोगा की गिरफ्तारी महज एक कड़ी, व्यवस्था में बड़े सुधार की दरकार
• ​सिस्टम का ‘कैंसर’ बनी रिश्वतखोरी: कब थमेगा खाकी पर लगा दाग?

​उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर अक्सर एक बड़ा प्रश्नचिह्न तब लग जाता है, जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आने लगते हैं। हाल के वर्षों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, कानपुर देहात से लेकर राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद तक की घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि रिश्वतखोरी का ‘कैंसर’ पुलिस महकमे के निचले स्तर से लेकर विवेचना (Investigation) तक की नसों में गहराई तक फैल चुका है। जब एक दरोगा एफआईआर से नाम हटाने या धाराएं बदलने के एवज में रिश्वत लेते हुए एंटी-करप्शन टीम के हाथों रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की विफलता नहीं, बल्कि हमारी संपूर्ण विवेचनात्मक व्यवस्था की लचरता का प्रमाण है।

​डर के साये में पनपता लालच

​सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि दंड की स्पष्ट और कठोर संभावनाओं के बावजूद भ्रष्टाचार का यह सिलसिला थमता क्यों नहीं है? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो रिश्वत से मिलने वाला ‘तात्कालिक लाभ’ अक्सर लंबी अवधि के ‘दंड के जोखिम’ पर भारी पड़ जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों को लगता है कि पकड़े जाने की संभावना कम है, और यदि पकड़े भी गए तो कानूनी लड़ाई लंबी खिंचकर उसे निष्प्रभावी कर देगी। जब तक ‘अवैध कमाई’ का यह गणित ‘पकड़े जाने के भय’ से अधिक आकर्षक बना रहेगा, तब तक केवल निलंबित या गिरफ्तार करने की कार्रवाई एक ‘प्रतीकात्मक समाधान’ ही बनी रहेगी।

​विवेचना: भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र

​पुलिस में विवेचना का काम सबसे संवेदनशील होता है। यहीं पर कानून की दिशा तय होती है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, मनमाने ढंग से धाराएं जोड़ना या हटाना, और फाइनल रिपोर्ट (FR) लगाना—ये वे बिंदु हैं जहाँ भ्रष्टाचार के अवसर सबसे अधिक पैदा होते हैं। हालांकि, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी भी हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। लेकिन, चंद भ्रष्ट तत्वों की करतूतें पूरे विभाग की छवि को धूमिल करती हैं और जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठा देती हैं।

​’व्यवस्था परिवर्तन’ की आवश्यकता

​गिरफ्तारी से अधिक महत्वपूर्ण है—’अवसर की समाप्ति’। जब तक विवेचना की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) का एकाधिकार बना रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार के रास्ते खुले रहेंगे। विवेचना में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित सुधार अनिवार्य हैं:

• ​पूर्णतः डिजिटल इकोसिस्टम: विवेचना को 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाना चाहिए। केस डायरी से लेकर साक्ष्यों के संकलन तक, सब कुछ एक सुरक्षित डिजिटल सर्वर पर दर्ज हो।
• ​अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल (Audit Trail): हर कार्रवाई पर टाइम-स्टैम्प होना चाहिए। यदि किसी धारा में बदलाव किया जाता है, तो उसका स्पष्ट डिजिटल साक्ष्य और कारण दर्ज हो, जिसे वरिष्ठ अधिकारी की डिजिटल अनुमति के बिना बदला न जा सके।
• ​सीमित जवाबदेही: पीड़ित और आरोपी को एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से केस की प्रगति देखने का अधिकार मिले, जिससे पुलिस पर दबाव बना रहे।
• ​स्वतंत्र निगरानी: विवेचना का नियमित ऑडिट एक ऐसी एजेंसी द्वारा हो जो प्रशासनिक रूप से पुलिस विभाग के अधीन न होकर स्वतंत्र हो।

​निष्कर्ष

​भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था की खामियों का परिणाम है। यदि विवेचना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह होगी, तो न केवल रिश्वत के अवसर न्यूनतम होंगे, बल्कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को भी अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए एक मजबूत कवच मिलेगा।

​समय आ गया है कि पुलिस सुधारों को केवल फाइलों तक सीमित न रखकर धरातल पर उतारा जाए। अंततः, एक लोकतान्त्रिक समाज में न्याय मिलना ही नहीं, बल्कि न्याय का होते हुए दिखना भी अनिवार्य है। खाकी को दागों से मुक्त करने का एकमात्र मार्ग—व्यवस्था को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करना है।

​क्या आपको लगता है कि तकनीकी सुधारों के अलावा, पुलिस अधिकारियों के वेतन-भत्तों या कार्यभार (Workload) में कमी करना भ्रष्टाचार कम करने में एक सहायक भूमिका निभा सकता है?